आर्थिक तंगी के बावजूद प्रदेश सरकार 10 में से पांच गारंटियां कर चुकी पूरी : संजय अवस्थी
मुख्य संसदीय सचिव बोले, पूर्व भाजपा सरकार ने जनमंच व स्थापना दिवस कार्यक्रमों पर फूंके 16,261 करोड़
6 करोड़ रुपये की चपातियां डकार गई पूर्व सरकार
आपकी खबर, शिमला। 11 नवंबर
मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमकर फिजूलखर्ची हुई। भाजपा सरकार ने जनमंच और स्थापना दिवस कार्यक्रम के नाम पर 16,261 करोड़ रुपये फूंक दिए। अवस्थी सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपये के संशोधित वेतन और महंगाई भत्ते की घोषणा तो की लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का 10 हजार करोड़ वेतन और 600 करोड़ डीए के एरियर का भुगतान लंबित है।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2023 से तीन फीसदी और 1 जुलाई 2022 को चार फीसदी महंगाई भत्तेे की घोषणा की लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 15वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल प्रदेश की सही तरीके से पैरवी नहीं कर पाई जिसका खामियाजा हिमाचल भुगत रहा है।
संजय अवस्थी ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में हुई इन्वेस्टर्ज़ मीट में 26 करोड़ रुपये स्वाह कर दिए गए और 6 करोड़ रुपये की चपातियां डकार ली गईं। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया तक नहीं दिया गया। वित्त आयोग ने मंडी हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपये, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये और शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था लेकिन यह राशि भी जारी नहीं की गई। वित्त आयोग से प्रदेश को कुल 1420 करोड़ रुपये आज तक नहीं आया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल खूब सत्ता सुख भोगा और प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू सत्ता सुख भोगने नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं।
उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद प्रदेश सरकार 10 में से पांच गारंटियां पूरी कर चुकी है। पहली कैबिनेट बैठक में ही 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की गई है। इसी तरह, इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की 2.85 लाख पात्र महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी खरीदने, निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशन अनुदान दिया जा रहा है।