- पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान
- राज्य आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित करने एवं भरने को स्वीकृति
- कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति दी
आपकी खबर, शिमला।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार ‘अग्निवीर’ को रोजगार सुनिश्चित करेगी।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर (अर्थात् 1146 पैरा पंप आपरेटर, 480 पैरा फिटर एवं 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को पैरा वर्कर के अनुसार राज्य भर में विभागीय योजनाओं के लिए मानदेय के आधार पर (छह घंटे प्रतिदिन) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। विभाग की नीति।
पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से 124 नवीन पदों के सृजन एवं तकनीकी सहायकों के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रिमंडल ने राज्य आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित करने एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि आबकारी एनडीपीएस एवं अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यह न केवल सरकारी राजस्व की रक्षा करेगा बल्कि समग्र रूप से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करेगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति पदों में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की सेवाओं में बेंचमार्क विकलांग (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए कक्षा- II के भीतर और कक्षा- II से कक्षा- I के निम्नतम स्तर तक।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती / परीक्षा को हिमाचल प्रदेश माल की रोकथाम के पूर्वावलोकन के तहत लाया जाएगा। विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम, 1984 में अभ्यास करें।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
इसने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन करने के लिए एक लाख रुपये अनुदान का प्रावधान कर स्वीकृति प्रदान की। जोड़े को मौजूदा 50000 रुपये के बजाय 65000।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की ‘नो डिफॉल्ट गारंटी’ के नवीनीकरण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़। इसने राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी।
शिक्षा
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रामपुर में राजकीय उच्च विद्यालय सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रैंगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलेरा, जुटराहन और लदेड़ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के द्रंग क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहरीनाल को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में वाणिज्य की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी और चाह का डोहरा में विज्ञान (नॉन मेडिकल) की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों को 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेज़िंन फुनचोक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु रखने को अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में राजकीय उच्च विद्यालय लोहारली, किन्नू और भलोण को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बवेहड़ एवं लोअर अन्दोरा (बदाउ) को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ नव स्तरोन्नत स्कूलों को कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिक्करी नेवल में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।
बैठक में ऊना जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूरी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारी को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीहरा एवं ककराना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी-1 को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय करने सहित विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलोह, जहड़ और गागल शिकोर में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ कर विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करते एवं विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति वर्ष करने, जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20000 से 24000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद/दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18000 रुपये प्रति वर्ष करने और आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने तथा इसके तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में गांव अप्पर गाहर में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य
मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक निदेशालय में तकनीकी सहायक (रेडिएशन सेफ्टी) के दो पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला कांगड़ा के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टाण्डा में रेडियोग्राफर के चार पदों को सृजित कर अनुबंध आधार भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत अजौली के गांव नरीवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिमला जिला के रामपुर बुशहर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के नालागढ़ तहसील के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र पंजेहरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिला के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र सुरल और क्रियूनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला सोलन की तहसील रामशहर के डोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हमीरपुर जिला के धनेटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिला की चुराह तहसील के कोहल और देहग्रां में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन और भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत भटनवाली स्थित किशनपुरा में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियांे के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव मुंडी एवं भैरघाट मेें नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की।
बैठक में जिला मंडी के ग्राम पंचायत कल्हणी के सराची में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा तीन पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला और अटल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाना में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसरों के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिला के लाहडू में पशु चिकित्सालय तथा मण्डी जिले के सेरू में पशु चिकित्सालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के बियार, बड़ाग्रां, मझोग-सुल्तानी, लम्बलू तथा मण्डी जिले के गाड़ा गुसैणी में स्थित पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने बाढ़ नियंत्रण उपमण्डल अम्ब को कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे सहित जल शक्ति मंडल अम्ब में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में चम्बा जिला के जल शक्ति मण्डल चम्बा के अन्तर्गत साहू में एक नया जल शक्ति उप-मण्डल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला में जल शक्ति मंडल भोरंज के सुचारू संचालन एवं लोगों की सुविधा के लिए इसके पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत सिराज के दीमन चाहड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत बडारण और कोटला चिल्लियां में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में 15 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल बंगाणा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानाकलां में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के लबाणा-डेरा, टाप्पर, चित्रकूट और नड्डल में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दौलतपुर चौक को 50 बिस्तर क्षमता के सीएचसी में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लपयाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र खुनाची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के कोटिनांबा, सेरी, रानोन, मैहलों और गागुड़ी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के कटवाणू, धाबेहर और सुधारनी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के ईएसआई अस्पताल परवाणू में डॉक्टरों के 6 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुंडियां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की सुंदरनगर तहसील के बीणा में नया स्वास्थ्य उप-केन्द्र और चंबा जिला के गांव भदेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामरौ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के दियार में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और सोलन जिला के स्वास्थ्य उप-केंद्र मानपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के बहली कोटी और हलाहा, कुल्लू जिला के करसाई और मंडी जिला के बंदली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कटौला में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) करसोग में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल व प्लम्बर के नये ट्रेड आरंभ करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटली में प्लम्बर, टेक्निशियन मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स के नये ट्रेड आरम्भ करने का भी निर्णय लिया।
