- कैबिनेट मीटिंग में लगी नौकरियों की झड़ी, बजट घोषणाओं को भी मंजूरी
आपकी खबर, शिमला।
मंत्रिमंडल ने डॉक्टरों, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न विभागों में 495 पद भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में अन्य आवश्यक पद भरने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में कई बजट घोषणाओं को भी मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग : कहां-कहां अपग्रेड होंगे स्वास्थ्य केंद्र
सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 100 पद बैचवार आधार पर भरे जाएंगे।
बैठक में आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इन 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवार आधार पर भरा जाएगा।
सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस केंद्र के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केमो में स्वास्थ्य उप केंद्र और बिलासपुर जिला के जबालियां में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के केओलीधार एवं सहज, कुल्लू जिला के गांव कराड़सू में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के तीन-तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शिक्षा विभाग : जानें, कहां खुलेंगे स्कूल और कौन स्कूल होंगे अपग्रेड
मंत्रिमंडल बैठक में सोलन जिले के कंडाघाट, धर्मपुर और कुठाड़ के प्रारंभिक शिक्षा खंडों से निकालकर नया खंड शिक्षा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिक्षा खंड औट के गांव रैहन में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंडी जिला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भंगरोटू में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय उच्च स्कूल बोहोलियन, नेहरस्वर, टोक्यां, जगला-भूद और बड़थल मधाना और कुल्लू जिला की राजकीय उच्च स्कूल मलाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और सिरमौर जिले के राजकीय माध्यमिक स्कूल, देवका, नालका, कोडेवाला, पन्याली और सत्तार भदोन को राजकीय उच्च स्कूल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। नव स्तरोन्नत स्कूलओं के सुचारू प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 56 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की राजकीय उच्च स्कूल खौली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, राजकीय माध्यमिक स्कूल चुलाथाच व योरना और कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक स्कूल पिपलेज और सरसारी को राजकीय उच्च स्कूल में स्तरोन्नत करने तथा राजकीय प्राथमिक स्कूल बिहार और सुजैणी को माध्यमिक स्कूल में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के नौहराधार में नया राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ इसमें संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुलेहड़ा और धबीड़ी में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोहारली में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के छात्रों की सुविधा हो सके।
मंडी विश्वविद्यालय के अधीन होंगे 137 कॉलेज
मंत्रिमंडल ने हाल ही में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले के 137 महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अन्तर्गत, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 165 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्गत आएंगे।
अन्य विभाग : नया विकास खंड बनाने के लिए मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया विकास खंड कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकास खण्ड के अधीन 20 पंचायतें होंगी।
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने का निर्णय लिया।
राज्य निर्वाचन आयोग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
परियोजना निदेशक कार्यालय में भरे जाएंगे 25 पद
राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यालय के परियोजना निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास में विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ मंडी जिले के धर्मपुर में श्रम मंडल कार्यालय एवं उप रोजगार कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत शुल्क में रियायत देने का निर्णय लिया है।
अनुबंध कर्मियों और दिहाड़ीदारों से जुड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति, दिहाड़ी श्रमिक/कंटींजेंट वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अंशकालिक कामगारों की सेवाओं को दिहाड़ीदार में बदलने के लिए मौजूदा कट ऑफ तिथि 31.03.2022 और 30.09.2022 को तय करने के लिए मंजूरी दे दी है।
लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की उप तहसील सुलह में पटवार वृत्त वोडा का पुनर्गठन करते हुए नया पटवार वृत्त सिहोटू बनाने का निर्णय लिया गया।
पशुपालन विभाग : कहां-कहां अपग्रेड होंगे पशु औषधालय
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में पशु औषधालय चाड़ना को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। इससे क्षेत्र की पांच से अधिक पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।
बैठक में कुल्लू जिला के हरिपुर पशु औषधालय को तीन पदों के सृजन के साथ पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इससे क्षेत्र की आठ पंचायतों को लाभ होगा।
बैठक में सिरमौर जिला की नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवका पुडल्ला, कियारी और संभालका गांवों में आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में शिमला जिला में पशु औषधालय पुलवाहल को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे क्षेत्र की तीन से अधिक पंचायतों के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी।
मंत्रिमंडल ने गौ अभ्यारण्य/गौसदनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रति गाय प्रति माह 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का निर्णय लिया।
लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार शुरू होगा
बैठक में प्रदेश में हिमाचली लोक संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।
चुवाड़ी में नया लोक निर्माण विभाग
मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के चुवाड़ी में नया लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
