आपकी खबर, शिमला।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एनटीटी के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। अब उन्हें 9000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने ये पॉलिसी बनाकर बड़ी राहत दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें कि 24 सितंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और भाजपा युवा मोर्चा की संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। वे पहली बार किसी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे।
एनटीटी की नीति के मुताबिक, एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा। बैठक में प्रदेश सरकार ने रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ा दिया है।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से ₹20 उपदान दिया जाएगा, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से ₹10 प्रदान प्रदान किया जाएगा। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 7 महीने के लिए यह व्यवस्था की है, जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी।
ठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरम्भिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। योजना के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित जिलों और क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक आरएण्डपी नियमांे को अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॅनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन/प्री स्कूल एजुकेशन/पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदण्डों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके अन्तर्गत शिक्षक को प्रतिमाह 9000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक सात महीनों के लिए खाद्य तेल (फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफांइड तेल) पर ओटीएनएफएसए लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और एनएफएसए के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
बैठक में प्रदेशभर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रख-रखाव और भोजन प्रबन्ध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुुक और 563 पैरा हैल्पर्ज नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 2000 करोड़ रुपये के ‘हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ की समयबद्ध निगरानी, क्रियान्वयन एवं सत्यापन लिए ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 तक 11 साल (अंशकालिक जल वाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में) का सेवाकाल पूर्ण किया है।
बैठक में सोलन जिला के 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल धर्मपुर में चिकित्सकों के तीन पद, पैरा मेडिकल स्टाफ के दो पद और नर्सों के छः पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में मण्डी जिला की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टॉरखोला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।
बैठक में मण्डी जिला के धर्मपुर क्षेत्र के पपलोग और ग्राम पंचायत टीहरा के सकोह में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियांे के छः पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मण्डी जिला के गोहर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाड़ा में कृषि बिक्री केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सोलन जिला के सबाथु में नई उप तहसील खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में शिमला जिला की ठियोग विधानसभा क्षेत्र के मतियाना में नई उप तहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हमीरपुर जिले की बड़सर तहसील के घंगोट में नया पटवार वतृ खोलने को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के बलदेयां, बिलासपुर जिले के तलाई और शिमला जिले के कोटी में तीन नई उप तहसीलें खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12-12 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल ज्वाली की क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
इसी प्रकार मण्डी जिले के नागरिक अस्पताल गोहर को भी 50 बिस्तरों से स्तरोन्नत कर 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई।
मण्डी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में मंडी जिले की ग्राम पंचायत सरी के गांव फीहड़, ग्राम पंचायत चौकी के गांव चौकी और ग्राम पंचायत गवैला के गांव छेज में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के गांव स्योह में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में मण्डी जिले की निहरी तहसील के गांव पौड़ाकोठी में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छातर के गांव छातर में नया स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के ददाहू में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही नया खण्ड विकास कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी।
बैठक में कांगड़ा जिले के पशु चिकित्सा अस्पताल इंदौरा को वेटरनरी पॉलीक्लीनिक में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के पीरन स्थित पशु औषधालय को विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के नाला गांव में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ नया पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले की संधोल तहसील के कुज्जाबल्ह में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में टिहरा और चोलथरा के बीच एक नया राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बी फार्मेसी कोर्स को भी शामिल किया जा सकता है।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ऊना जिले के बसाल में कृषि विषय वाद् विशेषज्ञ का कार्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश में सड़क एवं अन्य ढांचागत विकास निगम के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के घटक के अनुसार परिवहन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन प्रशासन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की, जो सभी नागरिक सेवाओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर होगा और नागरिकों के परिवहन संबंधी सभी आवश्यक अनुरोधों जैसे पंजीकरण, लाइसेंस, उत्सर्जन नियंत्रण, वाहन परीक्षण आदि को पूरा करेगा।
बैठक में सोलन जिले के दाड़लाघाट में नया खंड विकास कार्यालय खोलने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के विकास खण्ड बालीचौकी में कृषि विषय वाद् विशेषज्ञ का कार्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के छः पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धर्मपुर में अग्निशमन उप केन्द्र खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तुलाह और घराण में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने और आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
