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    केंद्रीय बजट 2026–27: हिमाचल प्रदेश को पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की सौगात

    aapkikhabarBy aapkikhabarFebruary 1, 2026No Comments2 Mins Read
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    केंद्रीय बजट 2026–27: हिमाचल प्रदेश को पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की सौगात

    आपकी खबर, ब्यूरो।

    नई दिल्ली/शिमला, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए देश की आर्थिक दिशा तय की। इस बजट में विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। बजट में हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए पर्यटन, इको-टूरिज्म और आधारभूत ढांचे के मोर्चे पर अहम संकेत दिए गए हैं।

    बजट भाषण में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन आधारित विकास मॉडल पर जोर दिया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश को माउंटेन ट्रेल (Mountain Trail) जैसी पहल से जोड़ने की घोषणा की गई है। इससे ट्रैकिंग, हाइकिंग, एडवेंचर टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

    • पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा

    केंद्रीय बजट में सतत (इको) पर्यटन पर विशेष फोकस रखा गया है। हिमाचल प्रदेश जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्यों में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को विकसित करने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। इससे स्थानीय हस्तशिल्प, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

    • इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ा पूंजीगत व्यय

    बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाते हुए सड़कों, कनेक्टिविटी और पर्यटन-अनुकूल ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा, जहां सड़क, पुल और कनेक्टिविटी परियोजनाओं से पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी।

    • रोजगार और MSME को संबल

    देशभर में रोजगार सृजन के उद्देश्य से बजट में MSME सेक्टर, स्टार्ट-अप्स और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग, बागवानी आधारित इकाइयों और पर्यटन से जुड़े स्टार्ट-अप्स को इससे नई ऊर्जा मिलने की संभावना है।

    • कुल मिलाकर क्या संकेत देता है बजट

    केंद्रीय बजट 2026–27 में हिमाचल प्रदेश के लिए भले ही अलग से बड़े पैकेज की घोषणा न हुई हो, लेकिन पर्यटन, इको-टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़े प्रावधान राज्य के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को मजबूत आधार मिलेगा।

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