आपकी खबर, किन्नौर।
जिला स्तरीय 75वां हिमाचल दिवस समारोह किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ के आई.टी.बी.पी मैदान में बडे़ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डाॅ. हंसराज ने की।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश भी प्रसारित किया गया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष हिमाचल पदेश विधानसभा डाॅ. हंसराज ने ध्वजारोहण किया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व हिमाचल पुलिस विभाग के उप निरीक्षक आशा राम ने किया। भव्य परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिमाचल पुलिस, गृह रक्षा पुरूष व महिला, गृह रक्षा बैंड, एन.सी.सी, एन.एस.एस व स्काउटस एण्ड गाईडस की टुकड़ियों ने भाग लिया।
इससे पूर्व आई.टी.बी.पी मैदान पहुंचने पर उपाध्यक्ष हिमाचल पदेश विधानसभा डाॅ. हंसराज का स्थानीय लोगों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों तथा जिला प्रशासन द्वारा पारम्परिक ढंग से भव्य स्वागत किया गया।
डाॅ. हंसराज ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल पदेश के गठन व पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के उपरान्त प्रदेश सहित किन्नौर जिला ने अभूतपूर्वक विकास किया है। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी का अभूतपूर्वक योगदान रहा है।
उन्होंने प्रदेश में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मंत्रीमण्डल की बैठक में ही बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने की आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है जिसे अब घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के एक लाख और लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की उनके घर-द्वार के निकट शिकायतों का निवारण सुनिश्चित बनाने के लिए जन-मंच कार्यक्रम आरंभ किया गया है। अब तक प्रदेश में 244 स्थानों पर 25 जन-मंचों का आयोजन किया गया जिसमें 54 हजार 565 लोगों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया है।
किन्नौर जिला के विकास की चर्चा करते हुए डाॅ. हंसराज ने कहा कि गत 4 वर्षों के दौरान जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिले के लिए 346 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और इस वित्त वर्ष के लिए 140 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके तहत जिले में कृषि तथा अन्य संबंध सेवाओं के लिए 9 करोड़ 71 लाख रुपये, ग्रामीण विकास व अन्य गतिविधियों के लिए 9 करोड़ 6 लाख रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 16 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिले में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत गत 4 वर्षों के दौरान 38 करोड़ 88 लाख 45 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पशुपालन के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि, वानिकी एवं वन्यजीव के लिए 16 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी अवधि के दौरान सिंचाई, पेयजल, मल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 72 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि, सड़क एवं पुल निर्माण व सड़क परिवहन के लिए 108 करोड़ 69 लाख रुपये व जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
डाॅ. हंसराज ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 38 करोड़ 6 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जिले में गत 4 वर्षों के दौरान स्प्रेयर, टिल्लर, मौन-पालन, क्षेत्र विस्तार फल व सब्जी व पैंकिग शैड स्थापित करने के लिए 1223 बागवानों को 1 करोड़ 76 लाख 48 हजार रुपये का उपदान दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 261 बागवानों को 47 लाख 78 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जिले में बागवानी गतिविधियों के आधुनीकीकरण व विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का कल्स्टर विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले के 36 बागवानों को 13 लाख 40 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई जबकि इस वित्त वर्ष के दौरान 66 बागवानों के बागीचों में टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए तथा कृृषि यंत्रीकरण मिशन के अंतर्गत 170 बागवानों को चेन-सा, पोस्ट होल्ड डिग्गर, घास काटने की मशीन व ग्रेडिंग मशीन स्थापित करने के लिए 27 लाख 24 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं।
