Saturday, July 27, 2024

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास होने पर शिमला में मनाया जश्न

  • महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास होने पर शिमला में मनाया जश्न

 

आपकी खबर, शिमला। 22 सितंबर

 

भाजपा महिला मोर्चा जिला शिमला की ओर से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण बिल पास होने पर जश्न मनाया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनती ने की, जिसमें भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा को अध्यक्ष वंदना योगी उपस्थित रही।

 

इस अवसर पर सभी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद किया।

 

वंदना योगी ने कहा की आज पूरे हर्षोल्लास से ओतप्रोत मातृशक्ति जो अपने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने पर उन्हें धन्यवाद देने एकत्रित हुई हैं, मैं उनकी ओर से और देश की करोड़ों माताओं-बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करती हूँ।

 

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का संसद के दोनों सदनों से पारित होना हम सबके लिए ऐतिहासिक घड़ी है। इस ऐतिहासिक घड़ी को लंबे समय तक याद किया जाएगा। हम सब इस महान क्षण के साक्षी बने हैं, यह हम सबका सौभाग्य है। आज की घड़ी, भावनाओं से भरी हुई भावुक कर देने वाली घड़ी है। इसका लंबे समय से इंतजार था। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के बल पर संभव हो पाया।

 

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाये गए क़दमों को रेखांकित करते हुए वंदना ने कहा कि देश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने एक नहीं, अनेकों कदम उठाये चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्टार्ट-अप एवं स्टैंड- अप योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन हो, ट्रिपल तलाक का उन्मूलन हो, पोषण अभियान हो, मातृत्व वंदन अभियान हो या अन्य योजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वर्षों से लंबित समस्याओं का प्रजातांत्रिक तरीके से निराकरण किया।

 

स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में लगभग 12 करोड़ इज्जत घर बना कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया। यूनिसेफ ने इसे ‘गेम चेंजर’ कहा।

 

वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने माना कि इससे भारत में हर साल लाखों बच्चों की जान बच रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में लगभग 69 प्रतिशत आवास का मालिकाना हक़ महिलाओं को मिला है।

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