लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन, शिक्षा मंत्री ने की अध्यक्षता
आपकी खबर, शिमला। 5 दिसंबर
जिला शिमला लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की।
बैठक में समिति के सदस्यों ने आम जनता से जुड़ी लगभग 101 समस्याओं को उठाया। इसके अतिरिक्त गत बैठक में उठाये गए मामलों की भी समीक्षा की गयी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि समिति के सदस्यों ने जो आज क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखा है उनके निवारण के लिए जिला के सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर समयबद्ध निपटारा करें ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि समिति की अगली बैठक इसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व ही आयोजित की जाएगी। उस बैठक से पूर्व सभी अधिकारी सभी समस्याओं पर विभागीय कार्यवाही अमल में लाये ताकि अगली बैठक में यह मुद्दे सदन में न उठे।
उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे है है जो मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्रियों से संबंधित है उसका निपटारा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बात की जाएँगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में अधिकतर विभागों से जुड़े मामले सामने आये है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वही बिजली एवं पानी की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिमला में सिंथेटिक ड्रग्स पर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा, जिसके लिए उन्होंने जिला के तमाम अधिकारिओं को बधाई दी। उन्होंने नशे के खिलाफ इसी तर्ज पर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार पर कार्य करने का आग्रह किया ताकि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है उन्होंने इन योजनाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने को भी कहा ताकि क्षेत्र के लोगों सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने दूध का समर्थन मूल्य 55 रूपये किया है जिस से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सेब समर्थन मूल्य में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक वृद्धि की है। वही एमआईएस के तहत 163 करोड़ रूपये की देनदारियां एकमुश्त निपटाई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला शिमला के डोडरा क्वार जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो यही हमारे सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में काफी सारे विभागों में रिक्त पद पड़े हुए है जिसको भरने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारा जिला विकास की दृष्टि से आगे बढे इसी तर्ज पर हम सभी को कार्य करने की आवश्यकता है।
जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि जो भी दिशा निर्देश आज बैठक में दिए गए है उन पर अवश्य रूप से अमल किया जाएगा ताकि जिला के आमजन को उसका लाभ मिल सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी भी उपस्थित रहे।
बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने किया।
इस अवसर पर समिति के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री, समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारीगण उपस्थित रहे।
