राजनीति

जयराम ठाकुर बजट पर जनसंवाद करने वाले हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री

 

  • भाजपा किसान मोर्चा के शिमला जिला अध्यक्ष संजीव चौहान ने की सीएम जयराम की पहल की सराहना
  • कहा- जयराम सरकार ने शुरू की 97 जनकल्याणकारी योजनाएं

 

आपकी खबर, शिमला।

 

जनता की राय पर बजट बनाने और उसे प्रस्तुत करने के बाद जनता से बजट को लेकर ही संवाद करने वाले जयराम ठाकुर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक कई सरकारें और मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसी पहल करने वाले केवल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही हैं।

यह बात प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के शिमला जिला अध्यक्ष संजीव चौहान पिंकू ने यहां जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की यह सराहनीय पहल है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भी है। हालांकि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है लेकिन हिमाचल में ऐसा पहली मर्तबा ही हुआ है। प्रथम अवसर है जब प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के उपरान्त कोई मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे तौर पर रू-ब-रू हो रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला से बजट पर वर्चुअल जनसंवाद किया। इसके उपरांत भाजपा किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की है।

 

संजीव चौहान ने कहा कि गत चार मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 51,365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तथा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया गया। महामारी के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण पिछली सरकार की तुलना में काफी कम है।

 

चौहान ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर द्वारा इस बार के बजट में सभी के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को कम करते हुए बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब 1000 रुपये प्रतिमाह, 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह तथा 1500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे पेंशनरों को 1700 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भी बिना किसी आय सीमा केे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि अब 7.50 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा तथा इस पर कुल 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रथम अवसर है जब अन्य बजट दस्तावेजों के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं, जलवाहक (शिक्षा विभाग), जल रक्षक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैराफिटर तथा पम्प ऑपरेटरों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 9000 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4600 रुपये, आशा कार्यकर्ताओं को 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7850 रुपये, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को 3400 रुपये, जलवाहक (शिक्षा विभाग) को 3800 रुपये, जल रक्षक को 4400 रुपये, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को 3800 रुपये तथा पैराफिटर व पम्प ऑपरेटरों को 5400 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा।

 

संजीव चौहान ने कहा कि जयराम सरकार द्वारा दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपये बढ़ाकर इसे 350 रुपये प्रतिदिन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को भी न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक अतिरिक्त निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत अब पंजीकरण वर्षभर किया जाएगा तथा इसका नवीनीकरण तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र थे, जबकि आज राज्य में 48 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र हैं।

 

संजीव चौहान ने कहा कि जयराम सरकार ने 60 यूनिट तक बिजली की खपत पर जीरो बिलिंग करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 4.50 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि किफायती बिजली एक रुपये प्रति यूनिट की उपदान दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे 61 से 125 यूनिट तक की खपत करने वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति यूनिट होगी। जयराम सरकार द्वारा गत चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने पांच बजट में 97 नई योजनाएं शुरू की गई।

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