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केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा प्रदान किया है। मोदी सरकार ने खरीफ सत्र के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सबसिडी को मंजूरी दी है, जिसका मतलब है कि इस बार खाद की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि सरकार उर्वरकों की कीमत नहीं बढ़ाएगी और यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए और डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) के लिए 38,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके का उपयोग होता है। किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सबसिडी बढ़ाई, ताकि एमएससी नहीं बढ़े। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही बुधवार को आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की दूसरी कड़ी को भी मंजूरी दी। इस आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना-2 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कम्प्यूटर (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि आएंगे। इस कार्यक्रम की अवधि छह साल है। केंद्रीय मंत्री ने इससे साथ ही कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इससे सीधे तौर पर 75000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
