चार साल में न उपलब्धि, न निवेश, न रोजगार; झूठी गारंटियों के सहारे चल रही सुक्खू सरकार : बिक्रम ठाकुर
बोले -बीबीएमबी के फैसले पर श्रेय लेने से पहले अपना योगदान बताएं सुक्खू
धूमल सरकार और शांता कुमार के संघर्ष को न भूलें; औद्योगिक निवेश, पेखूबेला परियोजना और विमल नेगी प्रकरण पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार
आपकी खबर, ब्यूरो।
शिमला, 10 नवंबर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के पास गिनाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। सरकार का पूरा कार्यकाल झूठी गारंटियों, राजनीतिक दिखावे, पुराने फैसलों का श्रेय लेने और अपनी नाकामियों का दोष भाजपा पर डालने में बीता है।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बताएं कि पिछले चार वर्षों में कितनी नई जलविद्युत परियोजनाओं के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, कितनी परियोजनाएं धरातल पर उतरीं और उनसे प्रदेश को कितना आर्थिक लाभ मिला? कितने बड़े उद्योग हिमाचल में स्थापित हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला? उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में प्रदेश में आई एक भी बड़ी औद्योगिक इकाई का नाम सार्वजनिक करें।
भाजपा सरकार के समय जब प्रदेश में निवेश लाने के प्रयास होते थे, तब कांग्रेस उद्योगपतियों को प्रदेश बेचने के आरोप लगाती थी। आज सत्ता में बैठकर वही कांग्रेस न तो निवेश ला पा रही है और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर पा रही है।
पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि बीबीएमबी के मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू जिस तरह श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं, उससे उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई कोई आज शुरू नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने वर्ष 1977 में इस दिशा में पहल की थी और उनके प्रयासों से प्रदेश को भाखड़ा से 15 मेगावाट बिजली मिली।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती मिली। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दशकों की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है। मुख्यमंत्री बताएं कि पिछले चार वर्षों में उन्होंने इस मामले में कौन-सी विशेष कानूनी पहल की? किसी संस्थागत और ऐतिहासिक प्रक्रिया को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता।
बिक्रम ठाकुर ने पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना की लागत, खरीद प्रक्रिया और वास्तविक बिजली उत्पादन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक धन से जुड़ी परियोजनाओं पर पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही है? वर्ष 2024 के बाद परियोजना पर कितना अतिरिक्त खर्च हुआ, अब तक कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और प्रदेश को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने परियोजना का स्वतंत्र ऑडिट करवाने की मांग की। साथ ही विमल नेगी प्रकरण में जांच की वर्तमान स्थिति, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर भी सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।
बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। विकास कार्य प्रभावित हैं, कर्मचारी महंगाई भत्ते के लंबित भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पेंशनरों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश में अवैध खनन और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों पर भी सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हर समस्या के लिए बहाना है, लेकिन समाधान के नाम पर जनता को केवल आश्वासन मिल रहे हैं।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता को बड़ी-बड़ी गारंटियां दी थीं। महिलाओं को 1500 रुपये देने, युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख नौकरियां देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे वादे किए गए थे। आज जनता इन गारंटियों का हिसाब मांग रही है।
बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बीबीएमबी, किशाऊ बांध, वाइल्डफ्लावर हॉल, औद्योगिक निवेश और चुनावी गारंटियों सहित प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उपलब्धियों का दावा करने से पहले आंकड़ों के साथ जनता के सामने आएं। भाजपा हर मुद्दे पर तथ्य और अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड लेकर चर्चा करने को तैयार है।
