ज्वालामुखी अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों में भड़की रोष की ज्वाला

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र ज्वालामुखी का सिविल अस्पताल अस्थाई सफाई कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाने के बाद सुर्खियों में आ गया है। वर्षों तक अस्पताल की सफाई व्यवस्था में जुटे सफाई कर्मचारियों को अचानक घर वापिस भेजने के फरमान पर इन कर्मचारियों में रोष की ज्वाला भडक़ उठी है। विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मिलता न देख सोमवार को सफाई कर्मचारी दिनभर अस्पताल के बाहर काले झंडे लेकर डटे रहे। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले तकरीबन 12 वर्षों से वह अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान कभी भी वक्त पर उन्हे उनका मेहनताना नहीं मिल पाया। अभी भी बकाया राशि लेना बाकि है लेकिन बकाया राशि का भुगतान करने से पूर्व ही इन्हे निकालकर दूसरे कर्मचारियों को काम पर रखा जा रहा है। बताते चलें कि कर्मचारियों को समय पर मेहनताना न मिलने के चलते आम आदमी पार्टी ज्वालामुखी के अध्यक्ष विकास धीमान अपने साथियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल तक कर चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए विकास धीमान ने बताया कि बाकायदा इस मामले की जानकारी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जा चुकी है, जिसमें तकरीबन 400 स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर कर सफाई कर्मचारियों के लिए न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उन्हे टेलीफोन के जरिए आश्वासन मिला था कि सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय होगा तथा इनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। जनवरी माह के शुरूआत में ही सफाई व्यवस्था देख रहे कर्मचारियों को यह कहकर काम पर न आने के लिए कहा गया कि अब सफाई का जिम्मा ठेकेदार को दिया जा चुका है। अस्पताल प्रशासन ने सफाई का जिम्मा ठेकेदार को तो सौंप दिया लेकिन जिन लोगों ने तकरीबन एक दशक तक अस्पताल की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाला उसके बारे कोई स्थाई पॉलिसी बनाने की बजाए उन्हे काम से ही मुक्त कर दिया। ऐसे में अब सफाई कर्मचारियों ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। ज्वालामुखी आम आदमी पार्टी भी इनके समर्थन में खुलकर सामने आई है। ज्वालामुखी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विकास धीमान ने अस्पताल पहुंचकर कर्मचारियों के साथ काला झंडा थामते हुए उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देने का आश्वासन देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सफाई कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए उनके साथ सदैव खड़ी रहेगी। बकौल विकास धीमान कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में कानून का सहारा भी लिया जाएगा ताकि वक्त रहते सफाई कर्मचारियों को न्याय मिल सके।