OPS बहाली की तैयारी में सुक्खू सरकार, पेंशन देने के लिए बनाया जाएगा नया फॉर्मूला
आपकी ख़बर, शिमला।
कर्मचारियों की प्रमुख मांग OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) की बहाली की राह अब आसान होती नजर आ रही है। आज विशेष रूप से इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में बैठक हुई। सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार उन सरकारों की तर्ज पर नहीं बल्कि अपने बनाए गए नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करेगी।
पूर्व जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले, ₹5000 करोड़ का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सम्पन्न आम विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल के दौरान अनावश्यक व्यय किया।
सीएम सुखविंदर बोले- पेंशनधारकों को नियमित पेंशन के लिए बनाएंगे रूपरेखा
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है। इस अवसर पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया ने भी अपने सुझाव दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय अवस्थी, अनिरुद्ध सिंह एवं अजय सोलंकी, मुख्य सचिव आर.डी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
वर्ष 2003 से मिले ओपीएस का लाभ
एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में ओपीएस लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के लिए कर्मचारी कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं जोकि एक बहुत बड़ी राशि है। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा OPS का लाभ वर्ष 2003 से प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता से पूरा करेगी।
