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    श्रम कोड और मनरेगा समाप्ति के विरोध में मंडी में संयुक्त यूनियनों की हड़ताल, केंद्र सरकार को चेताया

    मजदूर-किसान संगठनों का मंडी में शक्ति प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन 30 हजार और श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग
    aapkikhabarBy aapkikhabarFebruary 12, 2026Updated:February 12, 2026No Comments3 Mins Read
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    श्रम कोड और मनरेगा समाप्ति के विरोध में मंडी में संयुक्त यूनियनों की हड़ताल, केंद्र सरकार को चेताया

    मजदूर-किसान संगठनों का मंडी में शक्ति प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन 30 हजार और श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग

    आपकी खबर, मंडी।

    12 फरवरी। संयुक्त केन्द्रीय यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर वीरवार को मंडी शहर में रैली निकालकर हड़ताल की गई। यह हड़ताल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों केन्द्रीय की समन्वय समिति के आवाहन पर की गई। देश में केंद्र की सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट गठ जोड़ की मोदी सरकार के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने हाल ही में मनरेगा कानून को खत्म कर दिया और देश के 12 करोड़ परिवारों से रोजगार व रोजगार की गारंटी छीन ली गई है उसके बदले संसद में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी कानून पारित किया है जो देश की आम जनता विरोधी है।

    आज की हड़ताल इस देश में केंद्र सरकार द्वारा पारित चार मजदूर विरोधी श्रम कोड के खिलाफ भी है। यह हड़ताल में निम्नलिखित मांगों को रखा जा रहा है जो इस प्रकार से है श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए। मजदूरों को ₹30000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। आंगनवाड़ी, मिड डे मील व अन्य योजना कर्मियों को नियमित करो, उन्हें सरकारी कर्मचारी की सुविधा दो। ग्रेच्युटी को लागू करो। मनरेगा को बहाल करो। विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण कानून वापस लो। सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश बंद करो।

    इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं का व्यापारीकरण और निजीकरण बंद करो। आउटसोर्स, ठेका, कैजुअल, सेवा मित्र, मल्टी टास्क मजदूरों के रेगुलर रोजगार हेतु नीति बनाई जाए। मजदूरों की 12 घंटे की ड्यूटी, फिक्स टर्म रोजगार व महिलाओं को रात्रि शिफ्ट ड्यूटी के आदेश वापस लो। प्राकृतिक आपदा, सड़क निर्माण से गिरे मकानों, जमीनों एवं प्रभावितों को उचित मुआवजा दो। स्मार्ट मीटर योजना वापस लो बिजली का निजीकरण बंद करो, 102 और 108 कर्मियों को नियमित किया जाए और स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करो।

    इन सभी मांगों को लेकर आज यह हड़ताल की गई और सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किए जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी इस अवसर पर सीटू जिला महासचिव राजेश शर्मा, रेहड़ी फड़ी प्रधान सुरेंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन प्रधान प्रकाश ठाकुर, SBI आउटसोर्स वर्कर ज्यवन्ती, 102 और 108 युनियन जिला प्रधान सुमित, मिड डे मिल जयचन्द, एटक ललित, इंटक वाई पी कपूर, नोजवान सभा राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल, महिला समिति प्रधान विना वैद्य, गोपेंद्र प्रवीण कुमार इत्यादि ने हिस्सा लिया।

    102-108 कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी आंगनवाड़ी कर्मचारी इंटक एटक किसान संगठन ट्रेड यूनियन आंदोलन न्यूनतम वेतन बिजली निजीकरण मजदूर अधिकार मंडी समाचार मनरेगा महिला कर्मचारी अधिकार मिड डे मील कर्मचारी श्रम कानून सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश सीटू स्ट्रीट वेंडर एक्ट स्मार्ट मीटर विरोध हिमाचल हड़ताल
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