- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल को 2271 करोड़ रुपये की मंजूरी
- सांसद सुरेश कश्यप ने किया केंद्र सरकार का धन्यवाद
- बोले, अगर केंद्र से पैसा नहीं मिले तो रुकेगी हिमाचल में विकास की गति
आपकी खबर ब्यूरो।
शिमला, 6 नवंबर। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता केंद्र सरकार का धन्यवाद तो करते नहीं पर यह जरूर कहते हैं कि जो पैसा केंद्र से आ रहा है वह हमारा हक है। भाजपा सीधा-सीधा कहना चाहेगी कि अगर केंद्र सरकार से पैसा ना आए तो हिमाचल प्रदेश में विकास की गति थम जाएगी, अभी भी हिमाचल की प्रगति में केंद्र सरकार का बड़ा योगदान है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 2271 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए भाजपा का समस्त नेतृत्व केंद्र सरकार, पीएम मोदी, केंद्र मंत्री नड्डा का आभार प्रकट करते है।
इसमें राज्य की 1438 किलोमीटर की 294 नई व पुरानी सड़कों पर काम किया जाएगा। बता दें कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में कुछ नई सड़कों का निर्माण करने को मंजूरी मिली है, वहीं कुछ पुरानी सड़कों को अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया जाएगा। चौथे चरण में 250 आबादी से ज्यादा के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे अधिक सडकें शिमला जिला को मंजूर की गई हैं जिनकी संख्या 97 है।
ये सड़कें 474 किलोमीटर लंबी है और इनपर 669 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके बाद कुल्लू व चंबा जिला में 65-65 सड़कों पर काम किया जाएगा। चंबा में 228 किलोमीटर लंबी 65 सड़कों की मंजूरी मिली है जिस पर 554 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं कुल्लू जिला में भी 65 सड़कों की मंजूरी मिली है जो कि 406 किलोमीटर लंबी होगी और इसपर 564 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो बिलासपुर जिला में 4 सड़कें 19 किलोमीटर की बनेंगी जिस पर 30 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। वहीं हमीरपुर जिला के लिए 2 सड़कों की मंजूरी मिली है जोकि 7 किलोमीटर है और इसपर 10 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। कांगड़ा जिला की बात करें तो 12 सड़कों की मंजूरी यहां के लिए मिली है जा कि 23 किलोमीटर लंबी हैं और इसपर 47 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
इसी तरह से किन्नौर को 8 सड़कें 64 किलोमीटर की हैं जिस पर 96 करोड़ की राशि खर्च होगी, वहीं लाहौल-स्पीति में 30 किलोमीटर की 2 सड़कें होंगी जिसपर 64 करोड़ का खर्च मंजूर किया गया है। मंडी जिला की बात करें तो यहां के लिए 115 किलोमीटर की 23 सड़कों की मंजूरी हासिल हुई है जिनपर 130 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसी तरह से सिरमौर जिला में 11 सडकें 59 किलोमीटर लंबाई की बनेंगी, जिन पर 86 करोड़ रुपये का खर्च होगा।
ऊना जिला में 5 किलोमीटर की 2 सड़कों को मंजूरी हासिल हुई है जिनपर 9 करोड़ की राशि खर्च होगी। इस तरह से कुल 294 सड़कें जिनकी लंबाई 1438 किलोमीटर बनती हैं को मंजूरी दी गई है। इनमें कुछ नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और कुछेक पुरानी सड़कों को अपग्रेड करेंगे।
